छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापनकर्मचारियों की लंबित मांगों के निराकरण के लिए शासन से हस्तक्षेप की मांग
भोपालपटनम। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, तहसील शाखा भोपालपटनम के नेतृत्व में बुधवार को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भोपालपटनम को ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के नाम प्रेषित किया गया। संघ ने मोदी की गारंटी के तहत घोषणा पत्र में किए गए वादों को स्मरण कराते हुए कर्मचारियों व पेंशनरों की प्रमुख मांगों के त्वरित समाधान की मांग की।
संघ ने ज्ञापन में प्रमुख रूप से निम्न मांगें रखीं—
छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों व पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता व महंगाई राहत प्रदान की जाए तथा डीए एरियर की राशि जीपीएफ में समायोजित की जाए।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 240 दिनों के स्थान पर 300 दिनों के अवकाश नगदीकरण की सुविधा दी जाए।
संविदा, दैनिक एवं अनियमित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित कर सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
सभी संवर्गों को चार स्तरीय वेतनमान के आदेश शीघ्र जारी किए जाएं।
सहायक शिक्षकों सहित शिक्षक/लिपिक संवर्ग की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए तथा गठित समिति का प्रतिवेदन शीघ्र प्रकाशित कर लागू किया जाए।
शिक्षक एलबी संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा का समस्त लाभ प्रदान किया जाए।
उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कर्मचारियों व पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा एवं बोनस दिया जाए।
अनुकम्पा नियुक्ति में 10 प्रतिशत की सीमा समाप्त कर सभी पात्रों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाए।
इस अवसर पर संघ के प्रमुख संरक्षक आनकारी सुधाकर, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के ब्लॉक अध्यक्ष कमल सिंह कोर्राम, छ. ग. प्रदेश सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश संगठन मंत्री महेश शेट्टी, छ. ग. प्रदेश सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक फेडरेशन के अध्यक्ष सुरेश गोटा, पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर अप्पाजी, तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्रीनिवास एटला, छ. ग. प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ के उपाध्यक्ष अरब खान, शालेय शिक्षक संघ के अध्यक्ष योगेश वासम, लेखपाल राजू रात्रे सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी व सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
